ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

Bhagwant Mann

ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, ''ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ''।

Tweet

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਲਾਗੂ ਸਨ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Tweet

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵਧਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਈ ਹੈ।