ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੱਸਣ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁਆਫੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਗਿਆ?- ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
'ਆਪ' ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਬਕਾਰੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਦੋਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਈ 2020 : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਉਪ ਨੇਤਾ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਲੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੁਆਫੀਆਂ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁਆਫੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਆਫੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ? 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਮੇਤ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਘਨੌਰ ਦੀਆਂ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਵੀ 'ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ' ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾ ਬਚਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੀ 'ਡੀਲ' ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀਆਂ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪਰੰਤੂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ-ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਆਬਕਾਰੀ ਘਾਟਾ 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ 5600 ਕਰੋੜ? ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਗਮ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਆਬਕਾਰੀ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਧ ਖਪਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 6200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਬਕਾਰੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ 'ਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।