Manpreet Badal and Nirmala Sitharaman

ਚੰੜੀਗੜ੍ਹ  (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਗੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਕਮੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।