ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 9500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ, ਬੀਜਣ ਤੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ, ਡੀਜ਼ਲ ਰੇਟ ਵਧਣ ਨਾਲ 1500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭਾਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। 

ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 5,00,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 3,00,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪਟਰੌਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੱਦ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ, ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਮਾਰੂ, ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਸਰਕਾਰ  ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਾਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਫ਼ੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲੰਗਰ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

31 ਮਈ 2012 ਦੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀਡੀਉ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲੰਮੇਂ ਚੌੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹਨ। 

ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 31000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਲਦਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਰਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਬਾਬਤ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਹੀ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੰਕਟਮਈ ਹੈ,

ਇਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫ਼ੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।