Captain government's main responsibility is to provide cheap electricity to the people of Punjab: Arwind Kejriwal

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੱਦੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵੱਲੋਂ ਖੋਲੇ ਗਏ ਮੋਰਚੇ ਤਹਿਤ 'ਆਪ' ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਲਈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਸੂਤਰੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ 'ਚ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸੂਬਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੌੜੀ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ,

ਜਮੀਲ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਿਆਸੀ ਰੀਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹਲਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਮੋਰਚਾ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ

ਜੋ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮੀਟਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਪੀਪੀਏਜ਼) ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਕੌੜੇ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।

ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਟੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਤ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨੰਗਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਠ-ਗਾਂਠ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ,

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਤਖ਼ਤ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, 'ਆਪ' ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਖਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੋਟੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਲਾਲੀ ਸਿੱਧਾ ਆਮ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।