ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਡਟਣ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਸ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 26/1 ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮੁੜ ਰਫਤਾਰ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਅੰਦਰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਂਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਰਬਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਾਂਗ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਹੁਕਮ-ਅਦੁਲੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਤਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਜੀਅ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਥੇ 7 ਦਿਨ ਲਈ ਠਹਿਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ 26/1 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 100 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਰਗੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।