Sukhbir Badal with Majithia

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਤਕ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਰਾਵਲ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।

ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਂਜ ਜਸਟਿਸ ਰਾਵਲ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਆਰ.ਐਸ ਚੀਮਾ, ਏ.ਐਸ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕੇ.ਐਸ ਨਲਵਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਰੰਟ ਕੇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸੰਮਨ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਮਨ ਕੇਸ ’ਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਾਰੰਟ ਕੇਸ ’ਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਏ ਪੀ ਐਸ ਦਿਓਲ, ਐਚ ਐਸ ਦਿਓਲ, ਜੀ ਐਸ ਪੂਨੀਆ ਅਤੇ ਪੀ ਐਸ ਪੂਲੀਆ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10-ਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰੰਟ ਕੇਸ ਮੰਨ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜੁਆਬ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੀਤੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।