ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਢੀ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਵਿਡ ਰੱਖਿਅਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ
ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਏ. ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਰੱਖਿਅਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਏ. ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਇਹ ਡੈਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਉਤੇ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਡੈਮ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਉਥੇ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਸੀਮਤ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਡੈਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਸ਼ੈਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕੋਂ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਸੋਮਾ ਬੂਰੀਆ ਜੇਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪੂਰੇ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਪਾਸੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਸਾਵੀਂ ਲਾਗਤ ਅਨੁਸਾਰ 1408 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਰ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ 685 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ 485 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ 179.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ 206 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 5000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਂਬਾ ਅਤੇ ਕਠੂਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 32000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੰਡਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਹ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।