ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਥੋਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਨਾ ਮੜਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹਰਿਸਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾਉਣ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਕੋਰੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਨਿਰਆਧਾਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਜੇਕਰ ਤਹਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਲੱਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀ.ਏ.ਏ) ਮੌਕੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਖੰਡਪੁਣੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਮੇਜ਼ ਥਪਥਪਾਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਰਮਿਆਨ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦਾ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫ.ਆਰ.ਬੀ.ਐਮ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਥੋਪ ਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,”ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂੰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਫਸਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।