ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਰਫ਼ਿਊ ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲ ਫ਼ੀਸ ਦਾ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਛੇ ਮਹੀਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 22 ਮਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੁਟੀਪੂਰਨ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਹਿਤ ਹੋਰ ਵਾਦੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ 12 ਜੂਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਪਏ ਸਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਇਨ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਕੁਲ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਤੇ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਖਿਅਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਉਤੇ ਹੁਣ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।