ਅਪਾਹਿਜਾਂ ਤੋਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਾਹਿਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਛੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਾਹਿਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ 1925 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਾਹਿਜ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਪਣੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਟੋ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਸ਼ਨ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 300 ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ 1939 ਤਹਿਤ ਅਪਾਹਿਜਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਅਪਾਹਿਜ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਪਾਹਿਜ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਪਾਹਿਜਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਟੋ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਸ਼ਨ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ, ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੱਤਰ, ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ 4 ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।