Sunil Jakhar

ਚੰਡੀਗੜ : ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ  ਐਸ.ਸੀ. ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਡਾ: ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬਦੇਕਰ ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ. ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਵਜੀਫਾ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  

ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਐਸ.ਸੀ. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਪੜਾਈ ਲਈ ਵਜੀਫਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜਾਈ ਹੀ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਢਾਈ ਲੱਖ ਸਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਸਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ।

ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ, ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ. ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ. ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਸਲਾਨਾ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਲਏ ਸਨ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਨ। ਇਸੇ ਬਦਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣੇ ਸਨ ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪੜਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਵਾਬਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਮੁਹਾਜ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ 9500 ਕਰੋੜ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1050 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਰਡੀਐਫ ਅਤੇ 800 ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਵਜੀਫੇ ਦੇ ਰੋਕ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਮਾਤਰ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਐਸ.ਸੀ. ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਣ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।