ਅਮਰੀਕਾ : ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦਾ ਜੋੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ 

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀ

2018 ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਸੱਦ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਸੋਸ਼ਣ

Representative Image.

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇਕ ਸਿੱਖ ਜੋੜੇ ਨੇ ਅਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸਟੋਰ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ। 

ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (30) ਅਤੇ ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ (43) ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਇਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਾਰਥ ਚੈਸਟਰਫੀਲਡ ਸਟੋਰ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋੜੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ 2018 ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪੀੜਤ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖੋਹ ਲਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। 

ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਸਟੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ, ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਧਮਕੀ ਦਿਤੀ। 

ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਸਲੂਕੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ਮਾਰਚ 2018 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਈ 2021 ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕ੍ਰਿਸਟਨ ਕਲਾਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਸ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। 

ਵਰਜੀਨੀਆ ਈਸਟਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜੈਸਿਕਾ ਡੀ‘ਅਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿਤਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹਾਲਤ ’ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।’’

ਸਜ਼ਾ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਿਹਾਈ, 250,000 ਡਾਲਰ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।