ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ, ਸਤਿਆਰਥੀ ਸਮੇਤ 225 ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 2500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ

ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਅਤੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਸਤਿਆਰਥੀ ਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੌਸ਼ਿਕ ਬਸੂ ਸਮੇਤ 225 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ

Amartya Sen

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ : ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਅਤੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਸਤਿਆਰਥੀ ਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੌਸ਼ਿਕ ਬਸੂ ਸਮੇਤ 225 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜੀ-20 ਦੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ-20 ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੁਰਤ ਸਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 5000 ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ।

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ 3.75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਾਰੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਸੇਨ, ਸਤਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਬਸੂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਾਰਡਨ ਬਰਾਊਨ ਅਤੇ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਾਨ ਕੀ ਮੂਨ ਅਤੇ ਸੰਯਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਰੀਆ ਫ਼ਰਨਾਰਡ ਇਸਪੋਨੀਆ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੰਦ੍ਰਿਕਾ ਕੁਮਾਰਤੁੰਗਾ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ਼ ਅਪਲਾਈਡ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਰੀਸਰਚ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਸੁਮਨ ਬੇਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਿਆਦ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਜੀ-20 ਦੀ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਤੁਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ 2500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਬਿਪਤਾ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 44 ਕਰੋੜ ਵਾਧੂ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ 'ਚ ਫੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 26.5 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ-20 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮੰਦੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 85 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਹੈ।