ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੈਤਿਕਤਾ (ਇਖਲਾਕੀਅਤ) ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 9 ਆਗੂਆਂ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸਾਂਝੀ ਚਿੱਠੀ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ ( PMTA ), ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੀਕੁਲਮ ਕੌਂਸਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਅੰਜੁਮ ਜੇਮਜ਼ ਪਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਤੋਂ 3 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਲਈ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਤੋਂ 5 ਤੱਕ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਲਈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਉਰਦੂ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮਟੀਏ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ 28 ਅਗਸਤ, 2005 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ, ਬੋਧੀ ਸਮੇਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 

ਪੌਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਖਲਾਕੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ।

11 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਕਾਇਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 'ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ : ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਚ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਇਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੀਐਮਟੀਏ ਕਾਇਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।''