The Supreme Court of Pakistan

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਈਐਸਆਈ ਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜੋ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦਿ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ

ਵਿਚ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਲਬੈਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਜ਼ੀ ਫਾਇਜ਼ ਈਸਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਸ਼ੀਰ ਆਲਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਫਰਤ, ਚਰਮਪੰਥ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ, ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਈਐਸਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਫ਼ੌਜ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ, ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੇਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਫ਼ੌਜ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਨੇਵੀ ਮੁਖੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ

ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਜੋ ਅਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫਤਵੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਤਵਾ ਜਾਂ ਫਰਮਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਕਟ

ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।