ਚੀਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਝਟਕਾ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬੈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ TikTok

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਚੀਨੀ ਐਪ ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ

TikTok

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਚੀਨੀ ਐਪ ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਟਿੱਕਟੋਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬੈਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਟਿਕਟੋਕ ਬੈਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਇਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਐਪ ਟਿੱਕਟੋਕ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਹਨ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਸਰਵਰਾਂ ਉੱਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਲਗਾਉਣਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿੱਕਟੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਡਾਰ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਲਡ ਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐਪ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿੱਕਟੋਕ ਚੀਨੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਵੇਚੈਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੈਨੇਟਰ ਜੈਨੀ ਮੈਕਲਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿੱਕਟੋਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੈਨੇਟ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਰਣਨੀਤਕ ਨੀਤੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਮਾਹਰ ਫਰਗਸ ਰਿਆਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕਟੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਪ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੀਜਿੰਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫਰਗਸ ਰਿਆਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਮਬਰਲੀ ਕਿਚਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਟਿੱਕਟੋਕ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲਿਬਰਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਸੁੱਰਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਂਡਰਿਊ ਹੈਸਟੇ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਕਟ 2017 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।