ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਮੁਅੱਤਲ 

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ

ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ  ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ  ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਆਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

Visa

ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ( ਭਾਸ਼ਾ  ) : ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਕੇ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਰਾਹੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੱਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਣਗੇ । ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਯੂਕੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਹ ਭਾਰਤ,ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਰਾਹ ਸੀ।

ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ । ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ  ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ  ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਆਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਸਕ੍ਰਿਪਲ ਸਕੈਂਡਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਪੂਰਵ ਰੂਸੀ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਵੀ ਵੀਜਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ।ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਵਰਤੋਂ  ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਟਿਅਰ - 1 ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗੀ। ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨ ਨੌਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ,

ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ  ਘਪਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਆਡੀਟਰਸ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਜਿੰਮ੍ਹੇਵਾਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਗਠਨ ਟਰਾਂਸਪੇਰੇਂਸੀ ਇੰਟਰਨੇਸ਼ਨਲ ਯੂਕੇ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ।