ਟੋਰਾਂਟੋ: ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ (CBSA) ਨੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਜੋਇਤਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ‘ਡੱਚ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਲਈ ਚੋਣ

ਦਰਅਸਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ?  

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਫਾਹਾ, ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੇ ਨਹਿਰ ‘ਚ ਸੁੱਟੀ ਲਾਸ਼  

ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹਨ। ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ 2.5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ

ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ"। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਥਿੱਤ ਹੰਬਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਜੇ ਤਕ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਲੁਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ: 2000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ 2017 ਤੋਂ 2019 ਤਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 16 ਤੋਂ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ  ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਕਾਲਜ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ੀ ਨਿਕਲੇ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।