ਆਬੂਧਾਬੀ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਦੁਬਈ : ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਆਬੂਧਾਬੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੀਜੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਥੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਬੂਧਾਭੀ ਦੇ ਨਿਆਇਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਬਿਆਨ, ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਬੂਧਾਬੀ ਨਿਆਇਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਯੂਏਈ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 26 ਲੱਖ ਹੈ। ਆਬੂਧਾਬੀ ਨਿਆਇਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਯੂਸੁਫ ਸਈਦ ਅਲ ਆਬਰੀ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ 2021 ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ
ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਬਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਮੰਸੂਰ ਬਿਨ ਜਾਇਦ ਅਲ ਨਾਹਵਾਨ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਬੂਧਾਬੀ ਨਿਆਇਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।