ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 68 ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆ 'ਚ 68 ਅਤਵਾਦੀਆ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਤਵਾਦਿਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਖਿਅ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ 2 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਡਿਸ਼ਨਲ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸਾਜਿਦ ਇਲਿਆਸ ਭੱਟੀ ਨੇ ਦਲੀਲ਼ ਦਿਤੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ  ਸਾਰੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੱਥ ਸੀ। ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿਚ ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਆਰਮੀ ਦੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ 150 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤਿਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੁਫਿਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲਣ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।