ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਫਾਇਰਨੈਸ ਆਫ ਹਾਈ ਸਕਿਲਡ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟ ਐਕਟ 2019 ਜਾਂ ਐਚਆਰ 1044 ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਬਿੱਲ 435 ਮੈਂਬਰੀ ਸਦਨ ਵਿਚ 65ਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ 365 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਵਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕੇਵਲ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕੇਵਲ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਨੇਟ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ।