9/11 ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਪੈਦਾ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ

ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਅਰਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਸਲਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ

US lawmakers bring resolution to condemn xenophobia, racism after 9/11 attacks

 

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ, ਅਜਨਬੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਡਰ, ਅਤੇ 11 ਸਤੰਬਰ, 2001 ਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ, ਅਰਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਸਲਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਲਕਾਇਦਾ ਨੇ ਇਹ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ 9/11 ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

ਸਿੱਖ, ਅਰਬ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਦਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵਧ ਗਏ। 2001 ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਜਾਂ ਦਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ 945 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

 

ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ’ਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਭਾਈਚਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜੈਪਾਲ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ 2001 ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ 22ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਇਲਹਾਨ ਉਮਰ, ਰਸ਼ੀਦਾ ਤਾਇਬ, ਜੂਡੀ ਸ਼ੂ ਅਤੇ ਆਂਦਰੇ ਕਾਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

 

ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘11 ਸਤੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲੇ ’ਚ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿਤੀਆਂ। ਇਸ ਹਮਲੇ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ 3,000 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 4,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਅਸਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਅਰਬ, ਮੁਸਲਿਮ, ਪਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ, ਦਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਵਕਾਰ ਹਸਨ ਅਤੇ ਅਬਦੇਲ ਕਰਾਸ ਦੇ ਕਤਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਕਾਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਾ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਮੁਸਲਿਮ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਜਸਟਿਸ ਲੀਗ, ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਨ ਲੀਗਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।