ਬਰਲਿਨ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਰਲਿਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ਬਲਾਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਰਲਿਨ ਵਾਂਗ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪੂਰੇ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਮਾਰਕਿਟਸ ਅਤੇ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਟੇਲਰਸ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੇਹਦ ਘੱਟ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੁਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਹੀ ਕਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਬਿਜਨੈਸ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। 
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਜੂਲੀਆ ਕਾਲਕਨਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਸੇਵੇਂਜਾ ਸ਼ੂਲਜੇ ਨੇ ਜੋ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ਼ ਉੱਤੇ ਸਟੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਸੰਭਾਵਤ ਕਾਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਨਫਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਲਾਈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਨਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।