RTI Act

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ) : ਨਰਿਦੰਰ ਮੌਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ( ਆਰਟੀਆਈ) ਰੈਕਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। 123 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੂਜੇ ਨਬੰਰ ਤੇ ਸੀ। ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ  ਹੀ ਆਰਟੀਆਈ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਰੇਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ

ਐਕਸੇਸ ਇਨਫੋ ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਰਾਹੀ 123 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ 150 ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ 61 ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਨੂੰ ਕੁਲ ਸੱਤ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਰਟੀਆਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਦਾਇਰਾ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ. ਵਖਰੇਵੇਂ ਅਤੇ ਇਨਕਾਰ, ਅਪੀਲ, ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਆਰਟੀਆਈ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁਲ 66.6 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ ਕਿ ਕੁਲ 4.8 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ 18.5 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਪੀਲ ਦੇ ਲਈ ਸੀਆਈਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਆਈਸੀ ਨੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ 1.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੇਰੇਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 10 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 12 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਆਯੋਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਕਿ ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਆਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਕੁਲ 30 ਫੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਭਾਵ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨਡ 156 ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 48 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਐਕਸੇਸ ਇਨਫੋ ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2011,2012 ਅਤੇ 2013 ਵਿਚ ਗਲੋਬਲ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੰਬਰ -2 ਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਲੋਵੇਨਿਆ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਸਰਬੀਆ, ਮੈਕਿਸਕੋ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ 6ਵੇਂ ਨਬੰਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।