US ready to give India NATO assisted country

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲਗਭੱਗ 6 ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਨਾਟੋ ਸਹਿਯੋਗੀ’ (ਨਾਰਥ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਗਰੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਵੇਗਾ। ‘ਅਮਰੀਕਾ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ’ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਯੂਐੱਸ-ਇੰਡੀਆ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫੋਰਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਐੱਚਆਰ 2123 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ 'ਹਾਊਸ ਫਾਰੇਨ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ' ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪਿੱਲਰ ਹੈ।'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਯੂਐੱਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਧ ਭਾਰਤੀ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਯੂਐੱਸ-ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਯੂਐੱਸ-ਇੰਡੀਆ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫੋਰਮ (ਯੂਐੱਸਆਈਐੱਸਪੀਐੱਫ) ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਐਮੀ ਬੇਰਾ (ਯੂਐੱਸ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ) ਅਤੇ ਜਾਰਜ ਹੋਲਡਿੰਗ (ਹਾਊਸ ਇੰਡੀਆ ਕਾਕਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ), ਬ੍ਰੈਡ ਸ਼ੇਰਮੈਨ, ਤੁਲਸੀ ਗਬਾਰਡ ਅਤੇ ਟੇਡ ਯੋਹੋ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਆਰਥਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਐਨਡੀਏਏ) 2017 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਐੱਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੂਐੱਸ-ਇੰਡੀਆ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫੋਰਮ (ਯੂਐੱਸਆਈਐੱਸਪੀਐੱਫ) ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਬਣੇਗੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਯੂਐਸਆਈਐਸਪੀਐਫ਼ ਨੇ ਅਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲੇ ਹੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਤਾਕਤਵਰ ਲੱਗੇ ਪਰ ਐਨਡੀਏਏ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਕ ਨਾਟੋ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਨਡੀਏਏ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਟੋ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਆ ਸਕੇ।

ਯੂਐਸਆਈਐਸਪੀਐਫ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਘੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਲਸਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਐਸ ਕਾਂਗਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।