ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਗਰੀਬ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੋਨਾਡਲ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਟੀਫ਼ਨ ਮਿਲਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਗਰੇਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਡਾਕਟਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਪੀਆਰ ਹਾਲਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੇਨ ਕੁਸੀਨੇਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਕਸਿਕੋ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow ਕਰੋ।