ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਏਵਨਫੀਲਡ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਮਰਿਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਜਵਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਸਫਦਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਏਬੀ) ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੰਦਨ ਦੇ ਏਵਨਫੀਲਡ ਹਾਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਫ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਣ  ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਰੀਫ, ਮਰਿਅਮ ਅਤੇ ਸਫਦਰ ਨੂੰ ਕਰਮਸ਼ : 10, ਸੱਤ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਆਈਐਚਸੀ) ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ।  ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਐਨਏਬੀ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਈਐਚਸੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। 

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਸਾਕਿਬ ਨਿਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਈਐਚਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਨਏਬੀ ਦੇ ਅਨੁਰੋਧ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਪਿੱਠ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਐਚਸੀ ਨੇ ਏਵਨਫੀਲਡ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਆਸਿਫ ਸਈਦ ਖੋਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨੇਮੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਆਂ ਹੋਵੇ। ਆਸਿਫ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਹੁੰ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੈਂਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।