Referendum

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਅਕਸਰ ਹੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਬਹਿਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਤੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਬਹਿਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮੀ ਰੇਂਜਰ ਦੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕੰਜ਼ਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੌਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਰਾਮੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਐਮ ਬੌਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਪੀਐਮ।'' ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ।

ਰਾਮੀ ਰੇਂਜਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਐਮਪੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਮ ਸਟੇਟ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ''ਸਵੈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਚਾਰਟਰ-1 ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।''

ਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਮੀ ਰੇਂਜਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ''ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ?'' ਰਾਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ ਦੀ ਟਵਿੱਟਰ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਕੁੱਦ ਪਏ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲੌਰਡ ਰਾਮੀ ਰੇਂਜਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ।

ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਮੀ ਰੇਂਜਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਬਹੁਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਨੇ ਰਾਮੀਂ ਰੇਂਜਰ ਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਜ ਕੌਰ ਨਾਂਅ ਦੀ ਟਵਿੱਟਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਰਾਮੀ ਰੇਂਜਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, ''ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ? ਰਮਨ ਨਾਂਅ ਦੀ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਰਾਮੀ ਰੇਂਜਰ ਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।

ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆਂ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ?

ਆਕਸਫੋਰਡ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਵੋਟ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ 2020 ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਮੁਤਾਬਕ 7 ਜੂਨ 2014 ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਹੈੱਡਕਵਾਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2020 ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾ ਕਦੇ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਐਨਓ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।