ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਿਆਂ ਸਾਕਿਬ ਨਿਸਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਉਮਰ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇਜਾਜ਼ੁਲ ਅਹਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਆਪ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ 'ਟਿਕਟਿਕ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਟਾਈਮਬੰਬ' ਦੱਸਿਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿਸਫੋਟ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਈ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬਾਦੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 20 ਕੋਰੜ 77 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ।