ਮੁੰਬਈ - ਦੱਖਣੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਅਲ-ਸਬਾ ਕੋਰਟ ਭਵਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਏਨਾਮਾ 'ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ' ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। 

ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧੀ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2014 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਾਤਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 2013 ਤੋਂ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ।

ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਕੋਲਾਬਾਵਾਲਾ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨਾਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਅਦਾਲਤ ਸ਼ੇਖਾ ਫ਼ਦੀਆ ਸਾਦ ਅਲ-ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਲ-ਸਬਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੁਖੀ ਮਰਹੂਮ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦ ਅਲ-ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਲ-ਸਲੇਮ ਅਲ-ਸਬਾ ਦੀ ਧੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਲ-ਸਬਾ ਕੋਰਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਫੈਜ਼ਲ ਐਸਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਸੰਜੇ ਪੂਨਮੀਆ, ਅਮੀਸ਼ ਸ਼ੇਖ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਸੋਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਰਾਏਨਾਮਾ 'ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ' ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਸਾ ਨੂੰ ਕੁਵੈਤੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲ-ਸਬਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 16 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।