ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ : ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਅੱਜ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਰਬ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਅਰਬ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਸਲਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ 'ਚ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ 'ਰੰਗਭੇਦ' ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਾ 55 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 65 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। 'ਹੈਬਰੂ' ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਰਬੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤਭੂਮੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਹੈਬਰੂ ਕੈਲਡੰਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਕੈਲਡੰਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ-ਯਹੂਦੀ ਦੇਸ਼। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਤਾ।'' ਉਥੇ ਹੀ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਅਰਬ ਜੁਆਇੰਟ ਲਿਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਆਏਮਨ ਓਦੇਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅੰਤ' ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ। (ਪੀਟੀਆਈ)