narendra modi with xi jinping

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਐਲਏਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਤੋਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼' ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ 

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀਐਫਆਰਡੀਏ) ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੀਟੀਆਈ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀਟੀਆਈ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਆਈਪੀਐਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੜੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੀਟੀਆਈ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ  ਚਲਾਵੇਗੀ। 

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ