ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਉ ਜੇ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ....
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਅਤੇ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ 44000 ਕਰੋੜ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ।
ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦ ਜਿਵੇਂ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟ-ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਆਦਿ ਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪਣੀ ਸੋਚ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ 18 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਇਹੀ ਟੈਕਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਪਣੇ ਉਪਰ ਲੈ ਲਈ।
ਕਈ ਸੂਬੇ ਜੋ ਉਸ ਘੜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਉਪਰ ਲੈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ 'ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ' ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੇ ਹਨ। '
ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ' ਕਹਿ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜਿੰਨੇ ਮੁਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਤਾਂ ਅਪਣੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਸੋ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਤੇ ਹੀ ਆ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਅਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ।
ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਘਟਾਉਣ ਵਲ ਧਿਆਨ-ਮਗਨ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਅਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਪੈਸੇ ਚੁਕ ਕੇ ਅਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਿਲਦਾ ਹੈ।
ਟੀਚਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਿਲ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2020-21 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਉਮੀਦ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ਰਚਾ 3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਅੰਕੜੇ 7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਬਣਦੀ ਆਮਦਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਆਮਦਨ ਅਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘੜਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੋਚਣੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਤਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਕੇਵਲ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ