GST Compensation

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪੇਜ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਸਤਾਏ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਪਰੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ 'ਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਜਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 14 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਜੋ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ।  ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਝੰਬੇ ਸੂਬੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਝਾਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ।  ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾੜੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਗਰਾਹੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 'ਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਬਾਜਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ। ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਣ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਰਬੀਆਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗਣ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 3.1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਰ 65 ਫ਼ੀਸਦ ਤਕ ਸਿਮਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਡਗਮਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਰ ਪੰਡ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਏ ਘਾਟੇ 'ਚੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।