2018 ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੈਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਰਥਕ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।

ਹਿਮਾਚਲ ਵਲੋਂ ਇੰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿ੍ਹਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਇਕ ਬੋਤਲ ’ਤੇ ਸੱਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 17 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ ਟੈਕਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ 4000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹਿਮਾਚਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਤਾਜ ਰਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਂਦੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਅਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਯਮੁਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਣੇ ਡੈਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਅਪਣੇ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬਟਵਾਰੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ (ਜਿਹਲਮ, ਚਨਾਬ, ਸਿੰਧ ਦਰਿਆਵਾਂ) ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ 6500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਅਪਣੇ ਨਿਜੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਿਆ।

ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵੇਲੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਪਣੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਹੁਣ ਅਪਣੇ ਵਲ ਆਉਂਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦ ਤਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕਮੁਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝੇਗਾ। ਇਹ ਆਪ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ-ਤੂੰ, ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ।                                   - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ