ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸਦਕਾ ਹੀ ਚੱਢਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਭਖੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚੋਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਛਾਪ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲਵਾ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰੋਜ਼ ਚਲਦੀ ਹੈ।ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਟੂਟੀਕੋਰਨ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ।

ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਤਾਂਬਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਨੇਸ਼ਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਨੇ 11 ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਉਸ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਲਥਪਥ ਕਰ ਦਿਤਾ।ਵਦਾਂਤਾ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣੇ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਸ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਦਰ 1996 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁਲ੍ਹਣ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਟਰਲਾਈਟ ਦੀ ਇਹ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਲਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 2013 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਰੁਧ ਅਮਨੈਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਉਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਸਨ, ਉਹ 2010 ਵਿਚ ਕੱਢ ਲਏ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਅਪਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸੇ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਮੱਛੀਆਂ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਚਲਦੀ ਕੈਂਸਰ ਟਰੇਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੀ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸਦਕਾ ਹੀ ਚੱਢਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਭਖੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚੋਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਛਾਪ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲਵਾ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰੋਜ਼ ਚਲਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਉਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਗਿਆਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜੋ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ