ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁੱਝ ਆਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੈ, ਉਹ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਨੇ, ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ...

ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਜਾਂ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ‘ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ’, ਪਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀ ‘ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ’ ਅਤੇ ‘ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਰਾਜ’ ਵੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਲੋਕ, ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਹਾਕਮ’ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ। ਸਫ਼ਲ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਠ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ‘‘ਇਹ  ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ? ਕੁਚਲ ਦਿਉ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਉ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਉ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀਆਂ ਨੂੰ।’’

ਨਹੀਂ, ਉਥੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਗਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ੌਰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਰੁਖ਼ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਆਪ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਖ ਦਰਦ ਸੁਣਦੇ, ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ‘ਬਰਾਬਰੀ’ ਤੇ ਸਮਝੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੱਛਮ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਲ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰਫਿਰੇ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਲੋਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲਗਦੇ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਅਥਵਾ ਨੀਗਰੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ) ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਕਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਖੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਤਿਵਾਦੀ’ ਅਤੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਨ ਲਗਦੀਆਂ। 

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦਾ ਬੂਟਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। 1947 ਤਕ ਇਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੀ ‘ਹਾਕਮ’ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 1947 ਮਗਰੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਥੇ ‘ਲੋਕ ਰਾਜੀ’ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ‘ਸੇਵਕ’ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਜੋ ਕੁੱਝ ਅਮਲ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ‘ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ’ ਹਾਕਮ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਪਰ ਸਾਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗੇ ‘ਲੋਕ ਰਾਜੀ’ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਅਤਿਵਾਦ’ ਅਤੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧ’ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਪ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਥਵਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦੇ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਜਿੱਠੋ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ।

ਉਪਰੋਕਤ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਬਾਇਲੀਆਂ (ਈਸਾਈਆਂ) ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਚੰਦਰਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ‘ਟਾਈਗਰ ਕੈਂਪ’ ਲਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ‘ਡੀਫ਼ੈਂਸ ਵਾਲੰਟੀਅਰ’ ਬਣ ਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ। ਰੱਬ ਬਚਾਏ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨੂੰ!!