File Photo

ਗਣਤੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਆਮ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਵਿਖੇ ਸੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਇਕੱਠ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਸੀ ਜਿਥੇ ਵੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਕ ਪਾਸਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਰੁਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ,

ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਚੁਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ, ਇਸ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਿਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ

ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੋਚ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਸੋਚ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ? ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਏਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਕਿ ਝਟਕਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਤਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ।

ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਰ 'ਦੇਸ਼ ਦੁਸ਼ਮਣ' ਉਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦੇਣ। ਉਂਜ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. (ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੇਠ ਹੈ) ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ

ਵਰਗੇ ਮਾੜਚੂ ਜਹੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 100-ਗਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਕੱਢ ਕੇ, ਅਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਦੇ ਹੀਰੋ' ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਅੱਜ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਆਏ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਅਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੇਖੇ ਹਨ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਅਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਸਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ। ਜਿਸ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਕ ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ? ਸੋ ਕੀ ਹੁਣ 'ਆਪ' ਦੀ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ?

2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੋਟ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ 'ਪੱਪੂ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦਾਗ਼ ਅਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਤਾਰ ਸਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਚਿਪਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ 'ਆਪ' ਵਿਰੁਧ ਪੂਰੀ ਈ.ਡੀ. ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਤਾਕਤ ਲਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਕ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਸੋ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ। ਇਕ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਉਸ ਲੋਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਦੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਅਵਾਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੀ ਚੁਣਦੇ ਹਨ।  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ