ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਡਗਮਗਾ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਕਲ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਜੰਗ ਛਿੜ ਪਈ ਜਿਸ ਵਿਚ  ਫ਼ੌਜ  ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੁਕੀ ਤੇ ਮੈਤੇਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਗਮਗਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਸਿਵਲ ਵਾਰ’ (ਗ੍ਰਹਿ ਯੁਧ) ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਲੇ ਕਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ।

ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਕੈਮਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੇ ਹੀ ਟਿਕੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜੰਗਲ ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸੋਧ ਵਿਰੁਧ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ 100 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟ ਕੇ ਸੜਕ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਕੁਦਰਤ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹਨ ਜੋ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਹੀ ਸਹੀ ਹਾਂ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਵਾਹ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਪਰ ਜਦ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 90 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਰਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਜੀ-20 ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਸੂਬਾ ਜੰਗ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਤਿੰਨ ਸੂਬੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੁਬ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਰਵਈਆ ਕੀ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਅਪਣੀ ਸੋਚ, ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਨੀਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅੱਜ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਚੁਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਚੋਣ ਮੌਸਮ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 281 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ।                

 - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ