File Photo

ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਕਮਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 'ਸਿਆਣੇ' ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਜਾਂ ਤਸਕਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਣ, ਕੀ ਉਹ ਘਰ ਕਦੇ ਵੱਧ-ਫੁੱਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਰਗਾੜੀ ਗੋਲੀਕਾਂਡ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆ ਕੀਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਤਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ 'ਸਿਆਣੇ' ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ 18 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ 13ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਤਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਅੱਵਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਛੜਿਆ ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 14 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੀ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਮਿਥੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 16 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਟੈਕਸਾਂ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਈ ਗੱਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਗਈ ਹੈ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ '84 ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੱਵਲ ਸੂਬਾ ਵੀ ਬਣਿਆ (ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ) ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਇਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਉਹੀ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਉਦਯੋਗ ਨਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕ ਕੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਘੜੀ ਗਈ ਤਾਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲ ਸਕੇ। ਰੇਤਾ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਦੇ ਫੁਲਦੇ ਰਹੇ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ 40% ਭਾਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰੀਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।

ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਖ਼ਤਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹਰ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਝ 'ਅਮੀਰ' ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਕੇ ਬਣੇ ਅਮੀਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਦਾ ਸੀ।

ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਸੱਭ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਦੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਉਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਜੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਰ ਕੱਸਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ 100 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਦਾ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਵਾਧੂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਬਸਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ

ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਲਜ਼ ਰਾਏਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫ਼ਲੀਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਦਾਗ਼ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਰਥਕਤਾ ਦੀ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਹੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਵੇ।  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ