ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ, 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਂਜ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਟੋਲਣ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ 2019 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਜੁਟਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਵਿਚ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ।

ਇਸ ਮੰਥਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪਣੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ 'ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ' ਵਜੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਈ ਰਖਿਆ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਹਰ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਇੰਚਾਰਜ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦੂਜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੀ ਉਲਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਉਤੇ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਈ।ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 109.4 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 34.7 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੇ ਆ ਗਈ।

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ 76.2 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਟੀ ਹੋਈ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖ਼ੁਦ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖੱਟ ਲਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਪਟਰੌਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭਾਰ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜੱਗ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 109 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਟਰੌਲ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਿਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਿਰਫ਼ 76 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਪਟਰੌਲ 83 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 8.9% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ 7.2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਉਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 3.8% ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਇਹ 1.9% 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ 8.08 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 28.01 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ 2013-14 ਦੀ 5.2 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 3.2% ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਪਰ ਪਟਰੌਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ 400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 800 ਰੁਪਏ ਤੇ ਦੁੱਧ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 52 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ, 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਉਂਜ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਟੋਲਣ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। (ਚਲਦਾ) -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ