ਮਹਿੰਗੇ ਹਥਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ?

ਭਾਵੇਂ ਜੰਗ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਡਰੋਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਬਿਲੀਅਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲ 31 ਡਰੋਨ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਡਰੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 31 ਡਰੋਨ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਸੌ ਕਰੋੜ ਯਾਨੀ ਇਕ ਡਰੋਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਠ ਸੌ ਅੱਸੀ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਬਟਾ ਵੀਹ (ਵਨ ਬਾਈ ਟਵੰਟੀ) ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਮ ਵਪਾਰੀ ਵਾਂਗ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਆਰਡਰ ਏਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਯਾਨੀ ਦਸ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਕੀਮਤ ਅਸੀ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਇਥੇ ਜੇ ਅਸੀ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰੁਸਤਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫ਼ਰਾਂਸ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਰੈਫ਼ਲ ਹੋਣ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਗਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।  

ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫ਼ਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਵੱਲ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਦ ਸਾਡੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕ ਐਨਾ ਪੈਸਾ ਜੋ ਡੀਆਰਡੀਓ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਆਰਡੀਓ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਡਰੋਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। 

ਕੀ ਉਸ ਰੁਸਤਮ ਡਰੋਨ ਵਿਚ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋੜ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸਤੀ ਸਮਝਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਇਥੇ ਆ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਉਹ ਅਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਪਣੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਲਤੂ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਟੈੈਕਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਅਪਣੀ ਨਿਜੀ ਵਾਹਵਾਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੀ ਸੌਦਾ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।                

  - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ