File photo

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 'ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀਆਂ' ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਉਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿਛੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ 6 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਦ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਨਿੰਦ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈੱਲ ਜੇਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ।

ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪਣੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ 'ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' ਕਹਿ ਦਿਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ  ਸੀ।

ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਆਗੂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਹੀਨਬਾਗ਼ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਹੀਨਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਥੋਂ ਉਠ ਜਾਣ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁਛ ਰਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਬੈਠੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੋੜ ਕਿਉਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ?

ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਆਰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਜੋ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ-ਮੁਕਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ, ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ। ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ, ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਜੋ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਆਸਾਮ ਵਿਚ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੇ 18 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰਭਾਰਤੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿਚ ਧਾਰਮਕ ਸੋਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਏ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿਚ ਸੁਟ ਦਿਤਾ। ਹੁਣ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਨਮ-ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਆਧਾਰ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ-ਯੁਧ ਵੀ ਛੇੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਠ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰ ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਿਚ ਦਰਾੜ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਕੌਣ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਕੌਣ ਦੇਸ਼ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਗੀਤ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਦੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਜਿਸ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ, ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ। ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ 'ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ' ਜੋੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਸਿਆ ਹੈ

ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼, ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਰਸਤਾ ਦਸ ਜਾਣ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
 

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।