ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਲਵੇਗੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ?
ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁਕੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਵਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ 10 ਲੱਖ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਫਿਰ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੁਟਾਪੇ ਚਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਹੀ ਖ਼ਾਲੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋਈਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਤਮ ਹਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਆਲਮ ਹੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁਖ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਚੀਨ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸੰਨ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 121 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 130 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਅਸੁੰਤਲਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਦਿ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਘੱਟ ਦਰ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ, ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ-ਧੰਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਇਕ ਮੌਸਮੀ ਉਦਯੋਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ਕ ਖੇਤੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁਖ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨਵਿਕਸਤ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੌਸਮੀ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਨੁੱਖ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਛੁਪੀ ਜਾਂ ਅਦਿ੍ਸ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕੁਲ ਖੇਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 34 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਖੇਤੀ ਰਕਬਾ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਇਕ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਪਣੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਗੁਆਉਂਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਉ ਤਾਂ ਉਥੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ 1.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰ ਇਥੇ ਜਦੋ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੜੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੋ ਇਕ ਬਣਿਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਵਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਲਵੇਗੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ? ਇਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਦਸਣਗੀਆਂ ਕੀ ਵੋਟਰ ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਲਦਿਆਂ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁਲੇਰੀਆ
ਸੰਪਰਕ: 75891-55501