Demand for Chandigarh to become the capital of Punjab

ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਵਿਸਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਹਕੂਮਤ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਉਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਭੁਲਾ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਚਰਚਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੇੜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜੋ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮਾਲੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਵੱਧਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਲਕੱਤਾ ਅਪਣੇ ਮਾਲੀ ਸੋਮਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਅਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਚੋਖਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵੀ।

ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਹਣਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਅਪਣੀ ਵਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣ  ਜਦੋਂ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ। ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਭਰਿਆ ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੂਰ ਤਕ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਰਾਂ ਕੋਸੀ ਕਲਾਂ ਤਕ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਸ ਕੋਲ ਸੀ, ਲਾਹੌਲ ਸਪਿਤੀ ਤਕ ਪਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਲਾਲਚ ਖ਼ਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸਹੇੜ ਲਈ। ਕੇਂਦਰ ਭਾਵੇਂ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਸੀ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਕੜ੍ਹੀ ਇਹ ਘੋਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਗ਼ਲਤ ਹੋਈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੀ ਬਣ ਗਿਆ।

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 1965 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਲ ਕੰਨ ਨਾ ਧਰਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁੱਧ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਵਾਈ। ਉਸ ਨੇ 25 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਰ ਗਿਆ। ਮਸਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੈ, ਜਿਥੇ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੇਲੇ ਸੀ।

ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਉਸਰਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਸਰਿਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੀ ਰਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 

ਦੱਸ ਦਈਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿਛੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਬਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀ। ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਕਾਫ਼ੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਵਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਏਪੁਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਬਿਹਾਰ ਵਿਚੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਰਾਂਚੀ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਕ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੜਗ ਭੁਜਾ ਸੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਧੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਪਿਛੋਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਮੁਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੋ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਹੁੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈਆਂ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਦਿਤਾ ਹੈ।ਹਾਂ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 2002 ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ।

ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸੀ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਮਝੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈਆਂ। ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ?  

ਸ਼ੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ , ਸੰਪਰਕ : 98141-22870