ਕੋਟਕਪੂਰਾ : ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ  ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਵਰਣ ਤੇ ਵਰਗ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਹਿਜ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਧਾਰਨ ਰਸੋਈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਛੁਟਿਆ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮੰਨੂ-ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਊਚ-ਨੀਚ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਾਚਕ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਲੰਗਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਸਦ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਭਾਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਖ਼ੈਰਾਤ ਵਜੋਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ 'ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਜੁੱਤੀਆਂ'।

ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਲੈ ਲਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਇਮਦਾਦ ਵਜੋਂ ਮੋੜ ਦਿਉ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ੈਰਾਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਰਾਟ ਅਕਬਰ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗ ਕੌਮੀ ਤਰਲੇ ਮਰਵਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਸਰਬਸਾਂਝੇ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਭਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਭੇਟਾ ਵਜੋਂ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਗੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ।