SAD Amritsar

ਸੰਗਰੂਰ (ਕੁਲਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ) : “ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਤਿੰਨ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੀ ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਦੀ ਇਕ ਹੋਈ ਹੰਗਾਮੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਲੰਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜਵਾਹਰਕੇ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲਿਆਵਾਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੂਸਰਾ ਜਥਾ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋ. ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੁਸਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਿਤੀ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੇਰ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਰਵਾਇਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰੂਪ ਕਿਥੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਗਏ, ਇਸ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।

ਉਪਰੋਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੈਬਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿਤ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 'ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਐਕਸ਼ਨ' ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤੀਸਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁਤੱਸਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ, ਟਰਾਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮਜੋਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ 'ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਉ ਰੈਲੀ' ਦੇ ਸਲੋਗਨ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਰ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨੀਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਬਜ਼ੇਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕਮਿਨਸਤਾਨ, ਗਲਫ਼ ਮੁਲਕਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਸਕੇ ।