Ban of Sikhs for Justice by the Indian government raises many questions : Cheema

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਆਜ਼ਾਦੀ-ਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਉਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬੇਤੁੱਕਾ ਅਤੇ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੰਗਠਨ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ, ਅਗੱਸਤ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਉਸਾਰੂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਹਮ-ਖ਼ਿਆਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤਕ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਗੇ। 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਕਿ “ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ'' ਉਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤਾਤ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਧੀਨ ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੂਰ, ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।