ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਨੌਤੀ 

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਪੰਥਕ, ਪੰਥਕ/ਗੁਰਬਾਣੀ

1984 'ਚ ਵਾਪਰੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ (ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ) ਮੌਕੇ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 40 ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ...

Punjab and Haryana High Court

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1984 'ਚ ਵਾਪਰੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ (ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ) ਮੌਕੇ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 40 ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 2 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹਿਤ ਨੀਯਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।

 ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਥੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੰਦ ਰਖਿਆ ਗਿਆ।